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भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं, जिनमें महिलाओं के लिए विशेष सब्सिडी का प्रावधान है। साल 2025 में देश भर में महिलाओं को electric scooter या टू-व्हीलर खरीदने पर ₹46,000 तक की आर्थिक सहायता मिल रही है। यह योजना न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करती है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता और सुरक्षित यातायात का साधन भी उपलब्ध कराती है।
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योजना की मुख्य बातें
- सब्सिडी राशि: महिलाओं को electric scooter खरीदने पर ₹46,000 तक सब्सिडी मिल सकती है, जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का मिलाजुला लाभ है।
- केंद्र सरकार की योजना: FAME-II और PM E-DRIVE योजनाओं के तहत केंद्र सरकार ₹15,000 प्रति kWh बैटरी क्षमता पर सब्सिडी देती है, जो अधिकतम वाहन मूल्य का 40% तक हो सकती है।
- राज्यवार अतिरिक्त सब्सिडी: अलग-अलग राज्यों ने अपनी ईवी पॉलिसी के तहत महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए हैं।
राज्यवार सब्सिडी विवरण (2025)
| राज्य | सब्सिडी राशि | अतिरिक्त लाभ |
|---|---|---|
| दिल्ली | ₹5,000 प्रति kWh, अधिकतम ₹30,000 | रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ |
| महाराष्ट्र | ₹5,000 प्रति kWh, अधिकतम ₹25,000 | अर्ली-बर्ड इंसेंटिव ₹10,000 अतिरिक्त |
| तमिलनाडु | अम्मा टू-व्हीलर स्कीम: ₹25,000 या 50%, जो कम हो | 100% रजिस्ट्रेशन फीस छूट |
| गुजरात | ₹10,000 प्रति kWh, अधिकतम ₹20,000 | रजिस्ट्रेशन फीस माफ |
| कर्नाटक | ₹5,000 प्रति kWh, अधिकतम ₹15,000 | रोड टैक्स छूट |
| केरल | ₹10,000 प्रति kWh, अधिकतम ₹25,000 | ब्याज मुक्त लोन सुविधा |
पात्रता मानदंड
- आयु: 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला नागरिक।
- लाइसेंस: वैध ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस अनिवार्य।
- वाहन: केवल सरकार द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रिक स्कूटी मॉडल।
- आय सीमा: कुछ राज्यों में वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- निवास: आवेदक उसी राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
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आवेदन प्रक्रिया
1. डीलर से खरीदारी:
- पहले अपनी पसंद की सरकार द्वारा अनुमोदित electric scooter चुनें।
- अधिकृत डीलर से खरीदारी करें, जो सब्सिडी की राशि पहले ही कीमत से घटा देगा।
2. आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- electric scooter की खरीद रसीद और RC
3. ऑनलाइन पंजीकरण:
- कुछ राज्यों में राज्य परिवहन विभाग या ईवी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है।
4. सब्सिडी क्लेम:
- डीलर सीधे सब्सिडी काटकर बिल बनाएगा, या
- खरीद के बाद आपको ऑनलाइन क्लेम फाइल करना होगा।
योजना के फायदे
- पेट्रोल खर्च में भारी बचत: electric scooter चलाने में लागत पेट्रोल स्कूटी से 70-80% कम।
- पर्यावरण संरक्षण: जीरो एमिशन, स्वच्छ हवा।
- महिला सशक्तिकरण: स्वतंत्र और सुरक्षित यात्रा।
- आर्थिक मदद: सरकारी सब्सिडी से electric scooty सस्ती।
