onion market : राज्यातल्या बाजार समित्यांमध्ये कांद्याची आवक दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यामुळे घाऊक बाजारात कांद्याच्या किमतीत प्रतिकिलो १० रुपयांची घसरण झाली आहे. सध्या कांदा १५ ते २५ रुपये प्रतिकिलो दराने मिळतोय.
सरकारचं onion निर्यात धोरण बदलत असल्याने कांद्याचे बाजारभाव वाढण्यावर परिणाम होतोय. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. यंदा कांदा शेतकऱ्यांना रडवणार की त्यांच्यासाठी फायदा मिळवून देणार, हे पुढचा काळच ठरवेल.
राज्यात रब्बी हंगामातला कांदा मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी येतोय. पुढचे दोन-तीन आठवडे लेट खरीप आणि आगाप रब्बी कांद्याची आवक आणखी वाढणार आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, बाजारभाव अजूनच खाली येऊ शकतात. यंदा देशभरात कांद्याची (onion ) लागवड आणि उत्पादन वाढलं आहे. केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार, लागवडीत १५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मागच्या वर्षी रब्बी हंगामात देशात १० लाख हेक्टरवर कांदा लावला होता. यंदा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशात लागवड जास्त झाली आहे.
also read – महाराष्ट्रातून कर्नाटकला जाणार्‍या ST buses बंद
Onion निर्यातीवर या गोष्टींचा परिणाम
- केंद्र सरकारचं कांद्याबाबतचं बदलतं धोरण
- निर्यातीवर बंदी
- वाढलेलं निर्यात शुल्क
- शुल्क कमी न करणं
या सगळ्यामुळे कांद्याचे भाव (onion market) घसरले असून शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांत रब्बी कांद्याची आवक वाढली आहे. चाकणच्या कांदा बाजारात तर आवक २० हजार क्विंटलच्या पुढे गेली आहे. जसजशी आवक वाढते आहे, तसतसे भाव खाली येत आहेत. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
मागच्या वर्षी १५ लाख ४० हजार हेक्टरवर लागवड झाली होती. यंदा ती १७ लाख हेक्टरवर गेली आहे. नाशिक आणि पुण्यातल्या चाकणसारख्या मोठ्या बाजारांत निर्यातदार कंपन्या आणि व्यापारी कांदा कमी खरेदी करत आहेत. त्यामुळे देशातच कांदा विकावा लागतोय आणि भाव पडत चालले आहेत.
प्रशांत गोरे पाटील, चाकणचे निर्यातदार व्यापारी म्हणतात, “कांदा साठवण्यासाठी चांगल्या वखारी किंवा छपऱ्या नाहीत. सरकारचीही यासाठी काही योजना नाही. कांदा (onion)काढल्यानंतर शेतकरी लगेचच तो बाजारात विकायला आणतात. त्यामुळे आवक वाढते आणि भाव घसरतात. यंदा कांदा शेतकऱ्यांना रडवणारच आहे.”
थोडक्यात, कांद्याची (onion) आवक वाढली, पण भाव आणि साठवणुकीच्या सुविधा नसल्याने शेतकऱ्यांचं नुकसानच होतंय.
