Petrol-Diesel Vehicle Banned: मुंबई आणि परिसरात वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी राज्य सरकार विविध पर्यायांचा विचार करत आहे. यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या जुन्या वाहनांवर बंदी घालण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. सरकारने या संदर्भात एक विशेष समिती स्थापन केली असून, पुढील तीन महिन्यांत अभ्यास अहवाल सादर केला जाणार आहे.
पर्यावरण रक्षणासाठी कठोर निर्णयाची गरज
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आणि वसई-विरार परिसरात वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. यामुळे वायुप्रदूषणाचा स्तर झपाट्याने खालावत असून, नागरीकांना श्वसनाच्या आजारांचा सामना करावा लागत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही ९ जानेवारी २०२४ रोजी या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश दिले.
also read – लालपरीचा प्रवास महागला St bus Bhadevadh
विशेष समितीची स्थापना (Petrol-Diesel Vehicle Banned)
राज्य सरकारने माजी आयएएस अधिकारी सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नेमली आहे. या समितीत राज्याचे वाहतूक आयुक्त, मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक), महानगर गॅस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरणचे प्रकल्प व्यवस्थापक, भारतीय वाहन उत्पादक संस्थेचे अध्यक्ष आणि सहवाहतूक आयुक्त (अंमलबजावणी-१) यांचा समावेश आहे. समिती तीन महिन्यांत शिफारसी अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
केवळ इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी वाहनांना प्रोत्साहन
मुंबईतील प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार जुन्या Petrol-Diesel Vehicle Banned घालण्याचा विचार करत आहे. याऐवजी सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना अधिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. पेट्रोल-डिझेल वाहनांमुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरू शकते. हळूहळू पेट्रोल-डिझेल वाहने बंद करून, पर्यावरणपूरक वाहनांना चालना देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
also read – केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर: 8th Pay Commission India 2025
मुंबईतील वाहनसंख्या आणि वाढते आव्हान
मुंबई आरटीओच्या अहवालानुसार, शहरात सध्या ४८ लाख वाहने नोंदणीकृत आहेत, आणि दरवर्षी सुमारे २ लाख नवीन वाहने रस्त्यावर येतात. २०२४ मध्ये २.५४ लाख नवीन वाहने नोंदवली गेली. यामध्ये दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचा मोठा वाटा आहे. राज्यभरातील वाहनांची संख्या ३.८० कोटीपर्यंत पोहोचली असून, २०३० पर्यंत ही संख्या ६ कोटी, तर २०३५ पर्यंत १५ कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
मुंबईच्या पर्यावरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल
वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि नागरिकांचे आरोग्य संरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने (Petrol-Diesel Vehicle Banned) कठोर उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. जुन्या पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाण्याची शक्यता आहे. येत्या तीन महिन्यांत तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आल्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेईल. ही योजना कार्यान्वित झाल्यास मुंबईसह महाराष्ट्राच्या पर्यावरणास मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.