मराठी अभिमान – राज्यात सरकारी कार्यालयांत मराठी भाषा अनिवार्य, Marathi Language Policy

Marathi Language Policy : राज्य सरकारने Marathi Language Policy लागू केल्यानंतर आता सर्व सरकारी कार्यालयांत मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे सरकारी, निमसरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे तसेच सरकारचे अनुदान घेणाऱ्या कार्यालयांतील अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांना मराठीतच संवाद साधावा लागणार आहे. यासाठी प्रत्येक सरकारी कार्यालयात ‘मराठीत बोला’ असे फलक लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

मराठीत न बोलल्यास कारवाई होणार (Marathi Language Policy) 

यासंबंधीचा शासन निर्णय नियोजन विभागाकडून सोमवारी जारी करण्यात आला. जर एखादा सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी मराठीतून संवाद साधत नसेल, तर त्याच्या विरोधात तक्रार करता येणार आहे. संबंधित विभागप्रमुख किंवा कार्यालयप्रमुख ही तक्रार तपासून योग्य ती कारवाई करतील. जर तक्रारदाराला ही कारवाई समाधानकारक वाटली नाही, तर तो मराठी भाषा समितीकडे अपील करू शकतो. 

also read – या महिलांना नाही मिळणार, मुख्यमंत्री Mazi Ladki Bahin Yojana तील पैसे

सर्व पत्रव्यवहार व संकेतस्थळे मराठीतच असणार

राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश आणि संदेशवहन आता फक्त मराठीतच असणार आहे. तसेच, कार्यालयीन स्तरावरील सादरीकरणे आणि संकेतस्थळे देखील मराठीतच ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

केंद्र सरकारच्या कार्यालयांतही मराठी अनिवार्य

राज्यातील केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांमध्ये आणि बँकांमध्येही मराठीतूनच फलक आणि अर्ज नमुने असतील. त्रिभाषा सूत्रानुसार केंद्र सरकारी कार्यालयांनी मराठीत माहिती देणे बंधनकारक असेल. 

महामंडळे आणि कंपन्यांना मराठी नावेच वापरावी लागणार

महामंडळे, मंडळे, शासन अंगीकृत उपक्रम आणि कंपन्यांना सरकारने दिलेली मराठी नावेच वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे यापुढे कोणतेही सरकारी उपक्रम अन्य भाषेतील नावे वापरू शकणार नाहीत.

also read- बापरे २४२ किमी ची रेंज देणार ola electric scooter

जाहिराती आणि प्रसारमाध्यमांत मराठीच अनिवार्य 

राज्यातील वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमांतून दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींसाठी देखील मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. सरकारी जाहिराती, निविदा आणि सूचना या फक्त मराठीतूनच जारी कराव्यात, असे आदेश (Marathi Language Policy) देण्यात आले आहेत. 

संगणकावरही मराठीचा वापर बंधनकारक 

Marathi Language Policy – शासन निर्णयानुसार, सरकारी कार्यालयांमध्ये संगणकांवरील कामकाजही मराठीतूनच होणार आहे. संगणकाच्या कीबोर्डवरील अक्षरे मराठीत असावीत, अशी सूचनाही देण्यात आली आहे. 

Marathi Language Policy या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील मराठी भाषेचा वापर अधिक मजबूत होईल आणि नागरिकांना आपल्या मातृभाषेत सहज संवाद साधता येईल.