Karnataka Municipalities Act
बेळगाव—belgavkar—belgaum : @कर्नाटक : प्रत्येक मालमत्ताधारकाला यापुढे वेळेत मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे. कर भरला नाही, तर मालमत्ता जप्तीची नामुष्कीही येऊ शकेल. तसा कायदा कर्नाटक राज्यात सर्वच ठिकाणी लवकरच अस्तित्वात आणण्याची तयारी सरकारने सुरू केली असून याबाबतचा मसुदा तयार केला आहे. त्यावर आक्षेप मागवणे जारी करण्यात आले आहे. त्यावर 30 दिवसांत आक्षेप नोंदवता येतील. आक्षेपांवर विचार करून मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर केले जाईल.
सध्या बंगळूर बृहत महानगरपालिकेने मालमत्ताधारकांसाठी कायदा लागू केला आहे. या कायद्यान्वये येथील प्रसिद्ध मंत्री स्क्वेअर मॉलला टाळे ठोकण्यात आले होते. 50 कोटींचा मालमत्ता कर भरल्यानंतर पुन्हा मॉल सुरू करण्याची परवानगी महानगरपालिकेने दिली. मालमत्ताधारकाने कर भरला नाही, तर त्याला नोटीस बजावली जाईल. 30 दिवसांत त्याला 3 नोटिसा बजावल्या जातील. या मुदतीत त्याने कर भरणा केला नाही, तर त्याच्या मालमत्ता जप्त करून लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. थकीत कर, त्यावरील दंडशुल्क, व्याज आणि इतर खर्च अशी रक्कम भरून जप्तीची नामुष्की टाळता येणार आहे.
कर्नाटक म्युनिसीपालिटीज कायदा १९६४ आणि १९६५ मधील नियमानुसार देण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मालमत्ता जप्तीबाबतचा नियम लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार मालमत्ता थकवलेल्यांना स्थावर आणि जंगम मालमत्ता जप्त करण्याविषयी महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून नोटीस बजावली जाणार आहे. नियमानुसार सर्व कर आणि इतर रक्कम भरली नाही, तर संबंधित मालमत्तेचा लिलाव केला जाईल. मालमत्ता थकीत कराबाबत आलेल्या नोटिशीविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणे शक्य आहे. न्यायालयीन निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही होईल.
अशा असतील तरतुदी :
व्यावसायिक आस्थापन असेल तर संबंधित व्यवसाय परवाना रद्द करण्याची तरतूदही कायद्यामध्ये असणार आहे.
मालमत्ताधारकांच्या बँक खात्यातून मासिक 2 टक्के दंड आकारला जाईल. शिवाय, थकबाकीबाबत कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
वन टाईम सेटलमेंट (ओटीएस) सुविधा कर थकबाकीदाराला देण्यात येईल. या सुविधंतर्गत दंडाची रक्कम निम्म्यापर्यंत कमी करता येणे शक्य असेल…
थकबाकीदाराला मुदत देण्याविषयी स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्णय घेतील. ती मुदत तीस दिवसांपेक्षाही अधिक असू शकेल.
Karnataka Municipalities Act
Karnataka Municipalities Act