कर्नाटकातील खाजगी आणि सरकारी नोकरदार महिलांसाठी एक खुश खबर आहे. कर्नाटक सरकार महिलांसाठी वार्षिक सहा दिवसांची पगारी मासिक रजा (period leave) धोरण आणण्याचा विचार करत आहे.
खरं तर प्रत्येक महिन्याला स्त्रियांना येणारी मासिक पाळी ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया असते. या दिवसात महिलांची शारीरिक आणि मानसिक अवस्था देखील नाजूक असते. त्यातच या काळात काही महिलांना पोट दुखी, कंबर दुखी,पाय दुखी, पायाला गोळे येणे, अशक्तपणा अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या काळात त्यांची चिडचिड देखील होत असते. या चार दिवसात तिला रक्त स्त्राव ही होतो कोणाला जास्त प्रमाण हा रक्त स्त्राव होतो तर कोणाला कमी. त्यामुळे त्याना या दिवसात खूप अनकंर्फटेबल वाटत असते. त्यात पुरुष कर्मचाऱ्यांबरोबर काम करायचे म्हणजे त्या आणखीनच अवघडून जातात. त्यांना सतत कपड्यावर डाग तर लागणार नाही याची भीती वाटते. या दिवसात महिलांना आरामाची गरज असते. या सगळ्या महिलांच्या समस्यांचा विचार करून कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेण्याचा विचार केला आहे.
कर्नाटकचे कामगार मंत्री लाड या विषयी बोलताना म्हणाले की
“आम्ही समितीच्या सुचनांवर विचार करत आहोत आणि समितीच्या सदस्यांसोबत बैठक बोलावली आहे. हा उपक्रम महिला कर्मचाऱ्यांना आधार देतो,कारण महिलांना जीवनात महत्त्वपूर्ण चढ-उतारांना सामोरे जावे लागते. ही रजा लवचिक असेल,ज्यामुळे महिलांना वेळ घ्यायचा असेल तेंव्हा निवडता येईल. हे फक्त पुरोगामी असण्याबद्दल नाही. स्त्रियांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो, विशेष लग्नानंतर किंवा त्यांना मुले झाल्यावर विचार करण्यासारखे अनेक घटक आहेत.”
ऑगस्ट महिन्यात ओडिशा सरकारने महिलांसाठी एक दिवसाची मासिक सुट्टी (period leave) जाहीर केली होती. 1992मध्ये बिहारने महिलांसाठी महिन्याला दोन दिवस मासिक रजा (period leave) देण्यास सुरुवात केली. केरळने 2023 मध्ये सर्व राज्य विद्यापीठांमध्ये महिला विद्यार्थ्यांना मासिक पाळीच्या सुट्ट्या (period leave) देण्यास सुरुवात केली.
अरुणाचल प्रदेशचे खासदार निनॉन्ग एरिंग यांनी 2017 मध्ये मासिक धर्म विधेयक सादर केले, ज्याचे उद्दिष्ट महिलांना दरमहा दोन दिवसांची पगारी मासिक पाळीची रजा (period leave) देण्यात येण्याचे आहे. हे विधेयक अद्याप मंजूर झालेले नाही. डिसेंबर 2023 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले की मासिक पाळी म्हणजे अपंगत्व नाही तर स्त्रियांसाठी नैसर्गिक गोष्ट आहे. मासिक पाळीच्या रजा (period leave) मंजूर केल्याने महिलांसाठी समान संधी बाधित होतील.
Zomato आणि Swiggy सारख्या खाजगी कंपन्या महिलांना मासिक पाळीची रजा (period leave) देतात. झोमॅटो दरवर्षी त्यांच्या महिला कर्मचाऱ्यांना दहा दिवसांची मासिक पाळीची रजा देते, तर त्यांची स्पर्धक स्वीगी दर महिन्याला दोन दिवसांची मासिक पाळीची रजा देते.
जागतिक स्तरावर जपान, दक्षिण कोरिया,स्पेन,फिलिपिन्स,तैवान, झांबिया आणि व्हिएतनाम सारखे देश महिलांना मासिक पाळीच्या पगारी रजा देतात.
महिलांसाठी मासिक पाळीच्या त्या दिवसात ऑफिसेसमध्ये काम करणे खूपच जड जात असते. या चार दिवसात कुणाचे पोट दुखते तर कोणाची कंबर तर कोणाला अनइझी वाटत असते. त्यातच दिवसभर बसून काम करायचे असते त्यामुळे महिलांना कपड्यावर डाग पडतील की काय अशी भीती देखील वाटत असते आणि असे डाग कपड्यावर पडणे आपल्या इथे लाजिरवाणी गोष्ट मानली जाते त्यामुळे देखील महिलांचे लक्ष या दिवसात कामात लागत नाही.
या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून कर्नाटक सरकार महिलांसाठी वार्षिक सहा दिवसांची पगारी मासिक रजा (period leave) सुरू करण्याचा विचार करत आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल सादर केल्या नंतर या नियमाची अंमलबजावणी केली जाईल.
यासाठी कर्नाटक सरकारने डॉ. सपना मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली समिती तयार केली आहे. कामगार खात्याचे सचिव असलेले मोहम्मद मोहसीन यांनी या विषयी माहिती दिली. ते माहिती देताना बोलत होते. सहा दिवसांची वार्षिक मासिक रजेचे (period Leve) विधेयक विधिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. सुरुवातीची पायरी म्हणून, कर्नाटक सरकार खाजगी क्षेत्रासाठी मासिक पाळी रजा धोरण आणण्याचा विचार करत आहे. हे धोरण संपूर्ण स्तरावर तयार केल्या नंतर ते सरकारी विभागांमध्ये अनिवार्य करण्याचा विचार केला जात आहे. मासिक पाळीच्या रजेबाबत धोरण असण्याची गरज असल्याबाबत सर्वेच्च न्यायालयाच्या आदेशात व्यक्त झाले होते.
महिलांकडून या निर्णयाचे स्वागत
कर्नाटक सरकार महिलांना मासिक पाळीची पगारी रजा देण्याचा विचार करत आहे हे जेंव्हा तिथल्या महिलांना समजले तसे महिलांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. महिलांसाठी हे खरच उपयुक्त आणि सकारात्मक पाऊल असेल असे बंगळुरू मधील महिलांनी सांगितले.
आज महिला पुरुषाच्या बरोबरीने घराबाहेर पडून काम करतात. पण महिलांना मासिक पाळी दरम्यान अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. याचा विचार करून बरीच राज्ये महिलांना मासिक पाळी पगारी रजा देण्याचा विचार करत आहेत.