Karnataka government dismisses Kasturirangan report
Kasturirangan report rejected : Karnataka tells Modi government it acted on people’s demands
Kasturirangan Committee on Western Ghats
कर्नाटक सरकारने (Karnataka) कस्तुरीरंगन अहवालाबाबतची (Kasturirangan Report) चिंता आणि संभ्रम दूर केला आहे. तो आता कर्नाटक सरकारने फेटाळला आहे, असे वनमंत्री ईश्वर खांड्रे यांनी सांगितले. कुक्के सुब्रह्मण्यम् येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, नागरिक शतकानुशतके या प्रदेशात राहत आहेत आणि जंगलाच्या काठावर राहणारे लोक त्याचे संरक्षण करतात.
वनसंवर्धनासाठी आधीच योजना सुरू आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या मागणीच्या आधारे सरकारने कस्तुरीरंगन अहवाल फेटाळल्याची माहिती केंद्राला दिली आहे. संयुक्त सर्वेक्षणाबाबत महसूल, वनमंत्री व अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन संयुक्त परिपत्रक जारी केले आहे. राज्यातील ३१ जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त सर्वेक्षणासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. वन आणि महसुली जमिनींसंदर्भातील गोंधळाचे प्रश्न सोडविण्याच्या उद्देशाने वास्तव अहवाल येत्या सहा महिन्यांत सरकारला सादर केला जाईल.
धर्मस्थळाच्या भेटीदरम्यान वनमंत्री ईश्वर खांड्रे यांची कर्नाटक आदिवासी हक्क समन्वय समितीच्या सदस्यांनी भेट घेतली. त्यांनी वनवासींच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्याची विनंती केली. वन व महसुली जमिनींबाबत संभ्रम दूर करणे, शेतीमध्ये गुंतलेल्या वनवासींसाठी संयुक्त सर्वेक्षण करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्यांनी कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील आदिवासींना ‘टायटल डीड’ जारी करण्याची आणि मूलभूत सुविधांची तरतूद करण्याची विनंती केली. फक्त आदिवासींनाच वन उत्पादने गोळा करण्याची परवानगी द्यावी आणि कस्तुरीरंगन अहवाल, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, हत्ती कॉरिडॉर यासह विविध प्रकल्पांतर्गत वनवासींना त्रास देणारे कोणतेही निर्णय घेतले जाऊ नयेत, अशी विनंती समितीने केली.
काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यापासून सरकारने हिरवळ आणि वनसंवर्धनासाठी अनेक योजना आखल्या आहेत. २०२३ ते २०२५ या कालावधीत राज्यात वनक्षेत्र वाढेल, असा विश्वास खांड्रे यांनी व्यक्त केला.
The Kasturirangan Committee, officially known as the High-Level Working Group (HLWG) on the Western Ghats, was constituted by the Government of India in 2012 to revise and reconsider the recommendations of the earlier Gadgil Committee or Western Ghats Ecology Expert Panel (WGEEP) report.
Kasturirangan committee report has proposed 37% of the total area of Western Ghats to be declared as Eco-Sensitive Area (ESA).
Karnataka government dismisses Kasturirangan report on Western Ghats conservation, citing economic impacts and political opposition
#Karnataka #KasturiranganReport #WesternGhats #EnvironmentalProtection #ForestConservation #SustainableDevelopment #IndigenousRights #GovernmentPolicy #ModiGovernment #PublicDemand #ForestMinister #EshwarKhandre #JointSurvey #TribalIssues #Biodiversity #GreenInitiatives #AgriculturalSupport #CommunityEngagement #WildlifeConservation #KudremukhNationalPark
Karnataka government dismisses Kasturirangan report
Karnataka government dismisses Kasturirangan report