fertiliser subsidy package for DAP
शेतकऱ्यांना डीएपी खतं परवडणाऱ्या किमतीत आता एक बॅग मिळणार.. ₹₹₹
Government extends one-time special package up to ₹3850 crore for DAP fertilizer
डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खताच्या किरकोळ किमती प्रति 50 किलोच्या 1350 रुपये कायम ठेवण्यासाठी 31 डिसेंबर 2024 या तारखेनंतरही अतिरिक्त अनुदान देण्याचा कालावधी केंद्र सरकारने वाढविला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर 3850 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला.
गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2024 ते 31 डिसेंबर 2024 या कालावधीपर्यंत प्रतिटन 3500 दराने डीएपी खतासाठी मर्यादित स्वरूपातील विशेष अनुदान पॅकेज जाहीर केले होते. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर 2625 कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता. हे अनुदान केंद्र सरकारच्या विद्यमान न्यूट्रिएंट बेस्ड् सबसिडी (एनबीसी) योजनेशिवाय अतिरिक्त स्वरूपात देण्यात आले होते. डीएपी खतासाठी पूर्वी मंजूर विशेष अनुदानाचा कालावधी 1 जानेवारी 2025 पासून पुढील आदेश मिळेपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. याबाबत केंद्र सरकारने सांगितले की, शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात डीएपी खत उपलब्ध व्हावे हा या निर्णयामागे विचार आहे.
केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना डीएपी खत 1350 रुपये प्रतिबॅग या दराने यापुढे मिळत राहील. अतिरिक्त भार केंद्र सरकार उचलणार आहे. वैष्णव यांनी म्हटले की, जागतिक बाजारपेठेतील डीएपी खताच्या किमतींमध्ये भूराजकीय परिस्थितीमुळे अस्थिरता आहे; पण सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यावर भर दिला आहे. केंद्र सरकारने 28 प्रकारची फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांवरही सबसिडी दिली आहे. ही सबसिडी 1 एप्रिल 2010पासून लागू असलेल्या एनबीएस योजनेद्वारे देण्यात येते.
2 पीकविमा योजनांना मुदतवाढ :
प्रधानमंत्री पीकविमा योजना (पीएमएफबीवाय) आणि आरडब्ल्यूबीसीआयएस या दोन पीकविमा योजनांची मुदत केंद्र सरकारने आणखी एक वर्षाने वाढविली आहे. त्यामुळे ही योजना आता 2025-26 या वर्षापर्यंत अंमलात असणार आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी 824.77 कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी तयार करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीच्या बैठकीत (सीसीइए) हा निर्णय घेण्यात आला.
2021-22 ते 2025-26 या कालावधीपर्यंत पीएमएफबीवाय आणि आरडब्ल्यूबीसीआयएस या योजनांचा निधी 69,515.71 कोटी रुपये आहे. 2020-2021 ते 2024-25 या कालावधीत हा निधी 66550 कोटी रुपये होता. 2014 ते 2024 या दशकात मोदी सरकारने खतांसाठी 11.9 लाख कोटींची रुपयांची सबसिडी दिली आहे. ही रक्कम 2004 ते 2014 या कालावधीतील याच प्रकारच्या 5.5 लाख कोटी रुपयांच्या सबसिडीपेक्षा दुप्पट आहे. शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी परवडणाऱ्या दरात डीएपी खत उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे, असे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
fertiliser subsidy package for DAP
fertiliser subsidy package for DAP
fertiliser subsidy package for DAP