आता राजकारणातील घराणेशाही संपणार ! Anti Nepotism Law

मेक्सिकोच्या काँग्रेसने अलीकडेच (Anti Nepotism Law) एक महत्त्वाचा कायदा मंजूर केला आहे, ज्याचं मुख्य ध्येय आहे राजकारणातली घराणेशाही संपवणं. म्हणजे काय, तर सत्तेत असलेल्या मोठ्या नेत्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना सरकारी पदांवर किंवा राजकीय क्षेत्रात सहजासहजी संधी मिळू नये, हा या कायद्याचा उद्देश आहे. पण या कायद्याची अंमलबजावणी लगेच होणार नाही, तर ती २०३० पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. हा निर्णय घेतल्यामुळे विरोधी पक्ष आणि काही सामाजिक संघटनांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की सत्ताधारी पक्ष आपल्या फायद्यासाठीच या कायद्याला उशीर लावत आहे. जोपर्यंत हा कायदा लागू होत नाही, तोपर्यंत सत्ताधारी नेते आपल्या नातेवाईकांना महत्त्वाच्या पदांवर बसवू शकतात, अशी शंका विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. चला तर मग, हा कायदा नेमका काय आहे, त्यामुळे काय बदल होणार आणि यात काय अडचणी आहेत, हे सविस्तर समजून घेऊया.

also read – March 2025 Monthly Horoscope: मेष राशी च्या लोकांना नशीब साथ देणार

Anti Nepotism Law नेमका काय आहे?

Anti Nepotism Law साधा आणि सोपा आहे. यामुळे सत्तेत असलेल्या नेत्यांच्या कुटुंबीयांना – म्हणजे त्यांची मुलं, पत्नी, भाऊ-बहीण किंवा इतर जवळचे नातेवाईक – यांना सरकारी नोकऱ्या किंवा राजकीय पदं मिळणं कठीण होईल. उदाहरणच द्यायचं झालं, तर एखाद्या मंत्र्याचा मुलगा किंवा बायको थेट मोठ्या पदावर बसू शकणार नाही. शिवाय, या कायद्यात असंही म्हटलं आहे की जे नेते सध्या सत्तेत आहेत, त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवता येणार नाही आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही निवडणुकीत उभं राहता येणार नाही. थोडक्यात, हा कायदा राजकारणात नवीन लोकांना संधी देण्यासाठी आणि एकाच कुटुंबाची मक्तेदारी संपवण्यासाठी बनवला आहे.

Anti Nepotism Law अंमलबजावणी का लांबली?

Anti Nepotism Law पास झाला असला तरी तो लागू होण्यासाठी बरीच पावलं उचलावी लागणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, मेक्सिकोच्या सरकारला राज्य विधिमंडळातून दोन तृतीयांश बहुमताची मान्यता घ्यावी लागेल. सध्या सत्तेत असलेला मोरेना पक्ष हा मेक्सिकोचा सत्ताधारी पक्ष आहे, पण त्यांच्याकडे स्वतःचं एवढं बहुमत नाही. त्यांना त्यांच्या मित्रपक्षांची साथ घ्यावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने हा कायदा २०३० पर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. आधी राष्ट्राध्यक्ष क्लाउडिया शीनबाम यांनी सांगितलं होतं की हा कायदा २०२७ पासून लागू होईल, पण आता त्यांनी आपला निर्णय बदलला. बुधवारी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केलं की, “हा कायदा लागू करण्यासाठी आम्हाला आमच्या मित्रपक्षांचा पाठिंबा हवा आहे, आणि तो मिळवायला वेळ लागेल. म्हणूनच आता हे २०३० पर्यंत होणार आहे.”

विरोधकांचा आक्षेप काय?

विरोधी पक्षांना हा विलंब मान्य नाही. त्यांचं म्हणणं आहे की सत्ताधारी पक्ष जाणूनबुजून या कायद्याला उशीर लावत आहे, जेणेकरून पुढची काही वर्षं ते आपल्या नातेवाईकांना मोठ्या पदांवर बसवू शकतील. त्यांचा आरोप आहे की हा सगळा खेळ सत्ताधारी पक्षाच्या स्वार्थासाठी चालला आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या नेत्याला आपल्या मुलाला किंवा भावाला निवडणुकीत उभं करायचं असेल, तर २०३० पर्यंत त्यांना ती संधी मिळू शकते. विरोधकांच्या मते, जर हा कायदा खरंच लोकांच्या भल्यासाठी असेल, तर तो लवकरात लवकर लागू व्हायला हवा होता.

राष्ट्राध्यक्षांचं मत काय?

राष्ट्राध्यक्ष क्लाउडिया शीनबाम यांनी या कायद्याचं समर्थन केलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की Anti Nepotism Law मेक्सिकोच्या राजकारणात मोठा बदल घडवून आणेल. “२०३० नंतर कोणत्याही नेत्याला पुन्हा सत्तेत येण्याची संधी मिळणार नाही आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही राजकारणात सक्रिय होता येणार नाही,” असं त्यांनी जाहीर केलं. त्यांच्या मते, यामुळे नवीन लोकांना संधी मिळेल आणि देशातली लोकशाही अधिक मजबूत होईल. पण हा कायदा लागू होण्यासाठी इतका वेळ का लागतो, यावर त्यांनी फक्त एवढंच सांगितलं की बहुमत मिळवणं सोपं नाही.

यामुळे काय बदल होणार?

Anti Nepotism Law लागू झाला तर मेक्सिकोच्या राजकारणात खूप काही बदल होऊ शकतात. पहिलं म्हणजे, एकाच कुटुंबातून पिढ्यानपिढ्या राजकारण करणाऱ्या लोकांना आता ब्रेक लागेल. दुसरं, नवीन चेहरे आणि नवीन कल्पना राजकारणात येतील. तिसरं, सत्तेचा गैरवापर कमी होईल, कारण नेते आपल्या नातेवाईकांना फायदा करून देण्यासाठी पदांचा वापर करू शकणार नाहीत. पण हे सगळं २०३० नंतरच दिसेल, त्याआधी नाही.

आता काय?

सध्याच्या घडीला हा कायदा चर्चेचा विषय बनला आहे. सत्ताधारी पक्षाला खात्री आहे की ते योग्य दिशेने जात आहेत, तर विरोधकांना वाटतंय की हा सगळा ढोंगीपणा आहे. सामान्य लोकांनाही हा कायदा आवडतोय, पण तो लागू होण्यासाठी इतकी वाट का पाहावी लागतेय, हे त्यांना कळत नाही. शेवटी, हा कायदा मेक्सिकोच्या भविष्यासाठी कितपत उपयोगी ठरेल, हे २०३० नंतरच कळेल. तोपर्यंत या कायद्यावरून वादविवाद आणि चर्चा सुरूच राहणार, हे नक्की!