Right to disconnect या कायद्यानुसार कामगार घरी असताना कंपनीकडून फोन आल्यास करता येणार केस

जास्त कामामुळे शारीरिक आणि मानसिक तणाव येतो. अधिक वेळासाठी कामच करत राहिल्याने याचा विपरीत परिणाम पुढच्या कामाच्या गुणवत्तेवर होऊ शकतो आणि म्हणूनच कामगारांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचा विचार करून Right to disconnect हा कायदा लागू करण्यात येणार आहे.

माणूस पोटा पाण्यासाठी राबत असतो. नोकरी, व्यवसाय, मजुरी जे काही करता येईल ते करत असतो. आपल्या कुटुंबाचे दोन वेळचे पोट भरून थोडे शिल्लक राहिले पाहिजे असा सगळ्यांचाच प्रयत्न असतो. सध्याची महागाई बघता मध्यमवर्गीय आणि गरीब लोक ओव्हर टाईम देखील करतात. तर वाढलेली स्पर्धा पाहता ऑफिस मधून जास्तीचा कामाचा लोड देखील सहन करावा लागतो. इअर एंड आले की जवळजवळ सगळ्यांचीच तारेवरची कसरत होते.

या काळात माणूस घरी कमी आणि ऑफिसमध्ये जास्त असतो. कसले टार्गेट असले की घर काय आणि ऑफिस काय एकच होते. घरीही प्रोजेक्ट प्रेझेंटेशन, मेल्स ना रिप्लाय करणे, कॉल्स घेणे हे ओघाने येतेच. कोरोना काळात तर work from home मुळे कामाच्या वेळेच्या कित्येक तास अधिक काम करावे लागले. बहुतांश जणांना याचा शारीरिक आणि मानसिक त्रास होत होता पण पापी पेट का सवाल है म्हणत कसेबसे दिवस ढकलणे सुरू होते.

असं म्हणतात work balance आणि पर्सनल लाईफ balance योग्य पद्धतीने सांभाळता आला की दोन्ही आयुष्य सुखी असतात. आपण कमावतो ते कशासाठी? तर चार घास कुटुंबासोबत बसून हसत खेळत खाता येतील, आपल्या माणसांच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहता येईल म्हणूनच. काहींना हे जमते तर काहींची यात तारांबळ उडते.

खाजगी क्षेत्रात कामाला असणाऱ्या बहुतांश कर्मचारी वर्गाच्या डोक्यावर नोकरी राहील की जाईल याची टांगती तलवार कायम असते. कामाच्या वेळेनंतर याच दडपणाखाली बऱ्याच जणांना ऑफिसचे कॉल्स, मेल्स घ्यावे लागतात. कर्जाचे हप्ते आणि पुढचे आयुष्य बघता नोकरीची गरज असल्याने कित्येकजण कुटुंबाला वेळ कमी आणि कामाला वेळ जास्त देतात.

पण तुम्हाला माहीत आहे का या सगळ्याचा विचार करूनच ऑस्ट्रेलियात एक नवा कायदा करण्यात आला आहे. चला तर मग जाणून घेऊया काय आहे हा नवा कायदा. ऑस्ट्रेलियातील नोकरदार व्यक्तींसाठी आता एक दिलासादायक बातमी आली आहे. त्यांच्यासाठी Right to disconnect असा कायदा करण्यात आला आहे. या अंतर्गत कामाची वेळ संपवून ऑफिस मधून बाहेर पडल्यावर किंवा घरी आल्यावर कामा संबंधित कोणत्याच मेल्स ना रिप्लाय न करणे, वरिष्ठांच्या फोन कॉल्सना उत्तर न देणे असे अधिकार मिळणार आहेत.

हा कायदा कधी पासून लागू करण्यात येणार आहे?

ऑस्ट्रेलियात हा कायदा येत्या सोमवार पासून म्हणजेच २६ तारखेपासून लागू होणार आहे.

Right to disconnect नक्की काय आहे?

Right to disconnect हा कायदा यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात ऑस्ट्रेलियात मंजूर करण्यात आला होता. याआधीही २००९ मध्ये हा कायदा होता त्यातच आता सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या कायद्या अंतर्गत कर्मचारी वर्गाला कामाच्या वेळेनंतर वरिष्ठांचे फोन कॉल्स, मेल्स ना उत्तर न देणे यासारख्या गोष्टींसाठी संरक्षण मिळणार आहे. जेव्हा हे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आले तेव्हा विविध मालक वर्गाकडून याचा तीव्र विरोध केला गेला. Right to disconnect हा कायदा घाई घाईत लागू केला असून सदोष असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

Right to disconnect या कायद्याचा मसुदा कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक सुरक्षेसाठी कामगार आणि रोजगार मंत्री टोनी बर्की यांनी तयार केला आहे. यात काही अपरिहार्य कारणामुळे संपर्क केल्यास कर्मचाऱ्याचा हक्क नाकारला जाऊ शकतो अशी तरदुत देखील करण्यात आली आहे. यासाठी कर्मचाऱ्याचे कामाचे स्वरूप, कोणत्या कारणासाठी संपर्क केला गेला आणि कोणत्या माध्यमातून संपर्क केला हे तपासण्यात येणार आहे.

Right to disconnect या कायद्याचे समर्थन डाव्या विचारसरणीच्या greens पक्षानेही केले आहे. त्यांच्या अभ्यासानुसार ऑस्ट्रेलियातील लोक दर वर्षी सरासरी सहा आठवडे अधिक काम करतात ज्याचे त्यांना कोणतेही वेतन दिले जात नाही. जर अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने विचार केला तर ही न दिलेल्या वेतनाची रक्कम ६०.१३ अब्ज डॉलर इतकी आहे. त्यामुळे आता विना वेतन कोणालाही काम देता येणार नसल्याचे त्यांनी म्हणले आहे. रिकामा वेळ हा स्वतःचा आहे तुमच्या बॉसचा नाही असे देखील पुढे म्हणले आहे.

Right to disconnect हा कायदा कधी लागू होणार नाही?

या कायद्यात कर्मचाऱ्याला कामाच्या वेळेनंतर डिस्कनेक्ट राहण्याचे स्वातंत्र्य मिळत असले तरीही कंत्राटी कर्मचारी आणि जर अधिक काम केल्याचे अधिक पैसे म्हणेजच ओव्हरटाईमचे पैसे मिळणार असतील तर या कायद्याचे संरक्षण कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाहीये. जर जास्तीचे काम करूनही पैसे मिळत नसतील तरच या कायद्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळेल.

---

FAQ:-