7/12 utara News : महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मालकी हक्काची माहिती देणारा सातबारा उतारा एक अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. ही माहिती खासगी मालकीच्या जमिनीच्या हक्काबाबत असते आणि इतर सर्व प्रकारच्या जमीन व्यवहारांच्या प्रक्रियेत तो अत्यंत उपयोगी ठरतो. परंतु, महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने पाच दशकांनंतर सातबारा उताऱ्यात अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या बदलांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नवा सातबारा उतारा अधिक सुसंगत, पारदर्शक आणि स्पष्ट होणार आहे.
7/12 utara मधील महत्त्वाचे बदल
1. गावाच्या नावासोबत कोड क्रमांक:
गाव नमुना-7 मध्ये, गावाच्या नावासोबतच त्या गावाचा एक विशिष्ट कोड क्रमांक (Local Government Directory Code) समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. यामुळे गावांची एकूण माहिती अधिक योग्य आणि स्पष्टपणे ओळखता येईल.
2. जमिनीच्या क्षेत्राची स्पष्टता:
7/12 utara मध्ये जमिनीच्या क्षेत्रफळाची नोंद करण्यात खूप महत्त्व आहे. आता लागवडीयोग्य (Cultivable) आणि लागवडीस अयोग्य (Uncultivable) जमिनींचा उल्लेख स्वतंत्र रकान्यांमध्ये केला जाईल. त्याची एकूण बेरीज देखील दिली जाईल, ज्यामुळे लोकांना जमिनीची स्थिती अधिक स्पष्टपणे समजून घेता येईल.
3. नवीन क्षेत्र मापन पद्धती:
शेतीसाठी (Agriculture) ‘हेक्टर-आर-चौरस मीटर’ (Hectare-Are-Square Meter) आणि बिगरशेतीसाठी (Non-Agricultural) ‘आर-चौरस मीटर’ (Are-Square Meter) या नवीन मापन पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे. यामुळे क्षेत्रफळाचे मापन अधिक योग्य आणि स्पष्ट होईल.
4. खाते क्रमांकाची स्पष्टता:
पूर्वी खाते क्रमांक ‘इतर हक्क’ रकान्यात दर्शवला जात होता, पण आता खातेदाराच्या नावासमोरच खाते क्रमांक दाखवला जाईल. यामुळे खातेदाराची ओळख अधिक स्पष्ट होईल, तसेच व्यवहार करताना गोंधळ कमी होईल.
5. मयत खातेदारांच्या नोंदी:
मयत व्यक्तीच्या नोंदी कंसात दाखवण्यात येत होत्या. आता यावर थेट आडवी रेष (Bold Line) मारली जाईल, ज्यामुळे मयत खातेदारांची नोंद अधिक स्पष्टपणे दर्शवली जाईल.
6. प्रलंबित फेरफारांची नोंद:
ज्या जमिनींसाठी फेरफार प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, त्या जमिनींसाठी एक स्वतंत्र रकाना ‘प्रलंबित फेरफार’ म्हणून दिला जाईल. यामुळे त्या जमिनीवर होणाऱ्या फेरफारांची स्थिती आणि प्रक्रिया सहजपणे समजून घेतली जाऊ शकते.
7. जुने फेरफार क्रमांक:
सर्व जुन्या फेरफार क्रमांकांसाठी एक वेगळा रकाना तयार करण्यात आला आहे. यामुळे जुन्या फेरफारांची ओळख करणे अधिक सोपे होईल.
8. खातेदारांच्या नावांमध्ये ठळक रेषा:
ज्या ठिकाणी दोन खातेदारांची नावे दिली जातात, त्या ठिकाणी एक ठळक रेष (Bold Line) दाखवली जाईल. यामुळे नावे स्पष्टपणे वाचता येतील, आणि गोंधळ टाळता येईल.
9. गट क्रमांक आणि शेवटचा व्यवहार:
गट क्रमांकासोबत शेवटच्या फेरफाराचा क्रमांक आणि तारीख ‘इतर हक्क’ रकान्याच्या शेवटी दर्शवली जाईल. यामुळे प्रत्येक गटाची स्थिती व त्या गटातील शेवटचा व्यवहार अधिक स्पष्ट होईल.
10. बिगरशेती जमिनींसाठी नवीन बदल:
बिगरशेती जमिनींसाठी ‘आर-चौरस मीटर’ हेच मापदंड कायम ठेवले आहेत. यामुळे गैरशेतीच्या जमिनींच्या क्षेत्रफळाची मापदंडातील स्पष्टता आणि समज यासाठी योग्य असणार आहे. तसेच जुडी (Judi) आणि विशेष आकारणीचे रकाने काढून टाकण्यात आले आहेत.
11. अकृषिक क्षेत्रासाठी सूचना:
बिगरशेतीच्या 7/12 utara च्या खाली “सदरचे क्षेत्र अकृषक क्षेत्रामध्ये रूपांतरित झाले असल्याने गाव नमुना-12 लागू नाही” अशी सूचना दिली जाईल. यामुळे लोकांना जमिनीच्या अकृषक क्षेत्राशी संबंधित निर्णयांची अधिक स्पष्टता मिळेल.
also read- Jalna तील उच्चशिक्षित तरुणीने या कारणाने केली आत्महत्या
महसूल विभागाच्या कामकाजात सुसूत्रता व पारदर्शकता:
7/12 utara मध्ये केलेले हे बदल नागरिकांच्या जमीनींबद्दलची माहिती अधिक सुसंगत आणि पारदर्शक बनवतील. या बदलांच्या परिणामी, महसूल विभागाच्या कामकाजात सुसूत्रता येईल आणि स्थानिक पातळीवर अधिक चांगला कामकाजाचा प्रवाह निर्माण होईल. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनींबद्दलची माहिती अधिक सोप्या आणि जलद पद्धतीने मिळू शकेल.
सातबारा उताऱ्यातील बदलांचा शेतकऱ्यांना फायदे:
या सुधारणांमुळे सामान्य नागरिकांना अधिक सोप्या आणि पारदर्शक पद्धतीने 7/12 utara शी संबंधित सर्व माहिती मिळू शकते. तसेच, महसूल विभागातील कर्मचार्यांना कार्यवाहीतील चुका कमी होतील, आणि विभागाच्या कामकाजामध्ये सुसूत्रता राहील. सरकारने 3 मार्च 2020 रोजी सातबारा आणि आठ-अ उताऱ्यावर महाराष्ट्र शासनाचा अधिकृत लोगो लावण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे प्राधिकृतता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाईल.
also read – मराठी अभिमान – राज्यात सरकारी कार्यालयांत मराठी भाषा अनिवार्य, Marathi Language Policy
निष्कर्ष:
महाराष्ट्रातील 7/12 utara मध्ये केलेले बदल नागरिकांसाठी आणि महसूल विभागासाठी एक मोठा कदम ठरले आहेत. या बदलांमुळे जमीन संबंधित व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता, सोय आणि अचूकता वाढणार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या मालकी हक्कांचे दस्तऐवज अधिक स्पष्ट आणि विश्वासार्ह बनतील.
