Toll free news: रस्ते विकास आणि राष्ट्रीय महामार्ग बांधकामामध्ये झपाट्याने प्रगती करणारे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची सर्वत्र प्रशंसा होते. मात्र, या रस्त्यांवर आकारण्यात येणाऱ्या महागड्या टोलमुळे त्यांना अनेकदा सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जातं. याच मुद्द्यावर त्यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत मोठी घोषणा केली आहे, जी सर्व वाहनधारकांसाठी दिलासा देणारी ठरेल.
गडकरींनी सांगितले की, आगामी काही महिन्यांत सरकार एक नवीन योजना आणत आहे, ज्यामध्ये वाहनचालकांना एकदाच ठराविक शुल्क भरून पुढील १५ वर्षे toll free प्रवास करता येणार आहे. हे शुल्क एक प्रकारचे “लाइफटाइम पास” स्वरूपात असेल. विशेष म्हणजे हा पास घेतल्यानंतर महामार्गावरील टोल नाक्यांवर थांबण्याची गरज भासणार नाही.
also read – दिल्ली चे मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार Parvesh Verma आहेत तरी कोण ?
कशी असेल ही नवीन toll free योजना?
गडकरींच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेअंतर्गत दोन प्रकारचे पास उपलब्ध असतील:
1. वार्षिक पास:
यासाठी अंदाजे ₹3,000 शुल्क आकारले जाऊ शकते. सध्या दर महिन्याला सुमारे ₹340 टोल शुल्क लागते, जे वर्षभरात ₹4,080 इतके होते. त्यामुळे नवीन वार्षिक पासमुळे वाहनचालकांची बऱ्यापैकी बचत होईल.
2. लाइफटाइम पास:
यासाठी एकदाच अंदाजे ₹30,000 भरावे लागेल, आणि तो १५ वर्षांसाठी वैध असेल. ही १५ वर्षे ही पेट्रोल वाहनाच्या सरासरी आयुष्याशी सुसंगत आहेत.
FASTag मध्येच समावेश
toll free या नवीन पाससाठी वेगळे डिव्हाइस घेण्याची गरज भासणार नाही. हे पास FASTag प्रणालीतच समाविष्ट केले जातील. त्यामुळे वाहनचालकांना सुलभतेने टोल न भरता प्रवास करता येईल.
also read- Tata 3 kW solar system: घरासाठी उत्तम पर्याय
GNSS आधारित टोल प्रणाली येणार
सरकार केवळ पास योजना न आणता ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) आधारित टोल प्रणाली देखील सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रणालीमुळे पारंपरिक टोल नाके हटवले जातील. वाहनांची ट्रॅकिंग GNSS द्वारे केली जाईल आणि वाहनधारकांना फक्त प्रवास केलेल्या अंतरासाठीच टोल भरावा लागेल.
यामुळे टोल नाक्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी टळेल आणि प्रवास अधिक गतीमान होईल.
टोल दर कमी करण्याचा विचार
गडकरींनी असंतुष्ट नागरिकांच्या प्रतिक्रियांना प्रतिसाद देत सांगितले की, प्रति किलोमीटर टोल दर कमी करण्याचा सरकार विचार करत आहे. महामार्गांचा दर्जा आणि टोल दरांबाबत लोकांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला जाईल.
कंत्राटदारांवर कारवाई
राष्ट्रीय महामार्गांवरील निकृष्ट दर्जाच्या कामांवर देखील गडकरींनी भाष्य केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, अशा कंत्राटदारांवर कडक कारवाई केली जात आहे. जे कंत्राटदार खराब काम करतात, त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्यात येत आहे आणि भविष्यात त्यांना कोणतेही नवीन प्रकल्प देण्यात येणार नाहीत.
रस्ते बांधकामाचा वेग वाढतोय
गडकरींनी सांगितले की, भारतात रोज सरासरी ३४-३७ किलोमीटर महामार्ग बांधले जात आहेत. २०२०-२१ मध्ये हा वेग ३७ किमी प्रतिदिन होता, तर २०२४ मध्ये ३४ किमी प्रतिदिन ठेवण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने ७,००० किमीहून अधिक महामार्ग बांधले आहेत.
सरकारच्या toll free या नवीन योजनेमुळे वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. एकदाच ठराविक शुल्क भरून १५ वर्षे टोलमुक्त प्रवास करणे ही एक मोठी सुविधा ठरेल. याशिवाय GNSS तंत्रज्ञान आणि टोल दर कमी करण्याच्या निर्णयामुळे भारतीय महामार्ग प्रवास आणखी सहज आणि किफायतशीर होणार आहे.